महाराष्ट्रातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि किचकट बातमी आहे. दि. १५ नोव्हेंबरपासून राष्ट्रीय कृषी सहकारी पणन महासंघ (NAFED) आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (NCCF) यांच्यामार्फत हमीभावाने सोयाबीन खरेदी सुरू झाली आहे, ज्यामुळे बाजारात काहीसा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, या दिलाशासोबतच शासनाने लादलेल्या ‘प्रति हेक्टरी खरेदी मर्यादेमुळे’ अनेक शेतकऱ्यांमध्ये मोठा संभ्रम आणि चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या कष्टाने वाढलेल्या उत्पादनाला योग्य भाव मिळेल की नाही, हा ज्वलंत प्रश्न उभा राहिला आहे.
‘उत्पादन जास्त’ तर ‘गुन्हा’ झाला काय? शेतकऱ्यांची व्यथा
प्रत्येक शेतकरी उत्तम दर्जाचे बियाणे, योग्य खतांचा वापर आणि वेळीच फवारणी करून आपल्या शेतातून जास्तीत जास्त उत्पन्न काढण्यासाठी रात्रंदिवस मेहनत करतो. त्याचे संपूर्ण घर आणि आर्थिक नियोजन या एकाच पिकाच्या उत्पन्नावर अवलंबून असते.
Soybean Farming पण, नाफेडच्या खरेदी केंद्रांवर प्रत्येक जिल्ह्यासाठी सोयाबीन विक्रीची एक विशिष्ट हेक्टरी मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. म्हणजेच, शेतकऱ्याच्या सातबारा उताऱ्यावर नोंद असलेल्या जमिनीनुसार, त्याला ठरवून दिलेल्या मर्यादेपर्यंतच सोयाबीन हमीभावाने विकता येणार आहे.
जर तुमच्या जिल्ह्यात ही मर्यादा १४ क्विंटल प्रति हेक्टर आहे आणि तुम्ही मेहनतीने २१ क्विंटल उत्पादन घेतले असेल, तर तुम्हाला सरकारी केंद्रावर फक्त १४ क्विंटल सोयाबीनच विकता येईल.
उर्वरित ७ क्विंटलचे काय? हे अतिरिक्त सोयाबीन शेतकऱ्याला नाईलाजाने खुल्या बाजारात व्यापाऱ्यांच्या कमी भावाने विकावे लागते. परिणामी, जास्त उत्पादन घेण्यासाठी केलेला खर्च आणि मेहनत वाया गेल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये प्रबळ होत आहे.
शेतकरी म्हणतात: “जे शेतकरी चांगल्या तंत्रज्ञानाने जास्त उत्पादन घेतात, त्यांनाच शासनाच्या या मर्यादेमुळे मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. कष्टाने पिकवलेले धान्य कमी भावात विकण्याची वेळ येणे, हे दुर्देव आहे!”
जिल्हानिहाय मर्यादा: उत्पादकता आणि नियमांमधील तफावत
शासनाच्या कृषी विभागाच्या आकडेवारीवर आधारित ही जिल्हानिहाय मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. खालील तक्त्यात प्रमुख जिल्ह्यांची मर्यादा दिली आहे:
| जिल्हा | प्रति हेक्टरी मर्यादा (क्विंटल) |
| कोल्हापूर | २४.५० |
| पुणे | २३.५० |
| सांगली | २३.३५ |
| सातारा | २२.०० |
| लातूर | २०.१० |
| बीड | १७.५० |
| अमरावती | १७.१० |
| धाराशिव | १७.०० |
| जळगाव | १७.०० |
| बुलढाणा | १५.१० |
| नांदेड | १३.५० |
| छत्रपती संभाजीनगर | ११.७० |
| नागपूर | ७.५० |
| गडचिरोली | ७.२१ |
व्यापाऱ्यांचा हस्तक्षेप आणि हमीभावाच्या उद्देशाला धोका
या हेक्टरी मर्यादेमुळे एक गंभीर धोका निर्माण झाला आहे:
- कमी दरात खरेदी: व्यापारी याच मर्यादेचा फायदा घेऊन शेतकऱ्यांचे अतिरिक्त सोयाबीन अत्यंत कमी भावाने खरेदी करू शकतात.
- सरकारी केंद्रावर विक्री: खरेदी केलेला हाच माल व्यापारी नंतर ‘दुसऱ्या’ किंवा ‘डमी’ शेतकऱ्याच्या नावावर नाफेडच्या केंद्रांवर हमीभावाने विकण्याची शक्यता आहे.
- दुहेरी नुकसान: यामुळे शेतकऱ्यांचे दुहेरी नुकसान होईल आणि शासनाच्या हमीभाव योजनेचा मूळ उद्देश सफल होणार नाही.
धोरणात्मक पुनर्विलोकनाची तातडीची गरज
हमीभावाने सोयाबीन खरेदी सुरू करून शासनाने शेतकऱ्याला आधार दिला हे निश्चित. मात्र, प्रति हेक्टरी खरेदीची अट ही सध्याच्या परिस्थितीत मोठी अडचण बनली आहे.
- शेतकऱ्यांनी केलेल्या कष्टाचे योग्य मूल्य त्यांना मिळायला हवे.
- अधिक उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे, त्यांना शिक्षा करणे नव्हे.
शासनाने तातडीने या मर्यादेचा पुनर्विचार करून, प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याने पिकवलेले संपूर्ण धान्य हमीभावाने विकता येईल, यासाठी योग्य धोरण आखणे काळाची गरज आहे. अन्यथा, ‘हमीभाव’ असूनही शेतकऱ्याला आपला माल कमी दरात विकण्याची वेळ येईल आणि त्याची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याऐवजी आणखी बिकट होण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी, या मर्यादेत तातडीने बदल करणे आवश्यक आहे!
आपण कोणत्या जिल्ह्यातील शेतकरी आहात आणि आपल्याला किती क्विंटल मर्यादा मिळाली आहे? खालील कमेंट बॉक्समध्ये आपली प्रतिक्रिया नक्की कळवा!
