shet rasta nirnay : वर्षानुवर्षे आपल्या शेतात जाण्यासाठी रस्ता मिळवण्याकरिता सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवणाऱ्या राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी महसूल विभागाने अत्यंत दिलासा देणारा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या नवीन आदेशानुसार, आता वहिवाटीच्या रस्त्यांसंबंधी तहसीलदारांनी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी केवळ सात दिवसांच्या आत करणे अधिकाऱ्यांसाठी बंधनकारक असणार आहे.
यामुळे केवळ रस्त्यांचे वाद मिटणार नाहीत, तर शेतीची कामे अधिक वेगाने आणि सुरळीत पार पाडण्यास मदत होणार आहे.
shet rasta nirnay अंमलबजावणीला ‘सात दिवसांचे’ बंधन
शेतकऱ्यांच्या वहिवाटीच्या रस्त्यांसंदर्भात अनेकदा तहसीलदारांकडून आदेश दिले जात होते, पण त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी मात्र वेळेवर होत नसे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचा त्रास वाढायचा. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी महसूल विभागाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत:
- सात दिवसांची मुदत: तहसीलदारांनी शेतरस्त्याबाबत दिलेला आदेश मिळाल्यापासून त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना केवळ सात दिवसांची मुदत असेल.
- किमान १२ फूट रुंदीचा रस्ता: प्रत्येक शेतात जाण्यासाठी किमान १२ फूट रुंदीचा रस्ता उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
जिओ टॅग छायाचित्रे अनिवार्य
या आदेशाची अंमलबजावणी कागदोपत्री न राहता, प्रत्यक्षात व्हावी यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.
- पारदर्शकता: रस्ता मोकळा केल्यानंतर स्थळ पाहणीचा पंचनामा, नकाशा, साक्षीदारांच्या सह्यांसह त्या जागेची जिओ टॅग केलेली छायाचित्रे (Geotagged Photographs) अपलोड करणे आता बंधनकारक असेल.
- पुष्टीकरण: यामुळे किती जागा मिळाली आणि अंमलबजावणी खऱ्या अर्थाने झाली की नाही, हे छायाचित्रांद्वारे सिद्ध करावे लागणार आहे.
‘प्रकरण बंद’ करण्यावर बंदी
यापूर्वी काही ठिकाणी अधिकारी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी न करताच ‘प्रकरण बंद’ करत असत. आता महसूल विभागाने ही पद्धत थांबवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
- जबाबदारी निश्चित: आदेशाची पूर्णपणे अंमलबजावणी झाल्यानंतरच ते प्रकरण निकाली निघाले, असे मानले जाईल. अंमलबजावणी झाली नाही तर, संबंधित अधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित केली जाईल.
- वरिष्ठ तपासणी: अंमलबजावणी केवळ कागदावर झाली नाही ना, हे तपासण्यासाठी वरिष्ठ स्तरावर नियमित तपासणी केली जाणार आहे.
शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा
महसूल विभागाच्या या कठोर आणि वेळेचे बंधन असलेल्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या अनेक समस्या दूर होणार आहेत:
- अतिक्रमण हटणार: वहिवाटीच्या जुन्या रस्त्यांवरील अतिक्रमणे त्वरित हटवून शेतरस्ते मोकळे होतील.
- वादविवाद कमी: रस्ता मिळाल्याने शेतात जाण्यासाठी वळसे घेण्याची गरज राहणार नाही, तसेच रस्त्यावरून होणारे वादविवादही कमी होतील.
- वेळेची बचत: अंमलबजावणीला वेळेची मर्यादा आल्यामुळे शेतकऱ्यांचा महसूल कार्यालयांवरील अवलंब कमी होईल आणि त्यांच्या वेळेची बचत होईल.
या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या शेतरस्त्यांच्या वादांना आता गती मिळेल आणि राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात जाण्यासाठी कायदेशीर, मोकळा आणि सुरक्षित मार्ग मिळणार आहे. हा निर्णय राज्यातील कृषी क्षेत्रासाठी मोठा आणि महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
