Niradhar Yojana Mandhan Update : राज्य शासनाने राज्यातील निराधार आणि गरजू नागरिकांसाठी चालवल्या जाणाऱ्या विविध सामाजिक योजनांच्या लाखो लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. संजय गांधी निराधार योजना आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेसह अनेक महत्त्वपूर्ण योजनांसाठी ७७५ कोटी रुपयांचा विक्रमी निधी वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे मागील काही काळापासून प्रलंबित असलेले मानधन लवकरच लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा होणार आहे.
राज्याच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने ११ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार (GR) या निधीच्या वितरणास तातडीने मंजुरी दिली आहे. यामुळे राज्यातील निराधार, वृद्ध, विधवा महिला, घटस्फोटित महिला आणि दिव्यांग व्यक्तींना मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे.
कोणकोणत्या योजनांच्या लाभार्थ्यांना होणार फायदा?
मंजूर झालेल्या ७७५ कोटी रुपयांच्या निधीचा लाभ खालील प्रमुख योजनांच्या लाभार्थ्यांना मिळणार आहे:
- संजय गांधी निराधार अनुदान योजना: निराधार, विधवा, घटस्फोटित आणि इतर गरजू लाभार्थ्यांसाठी.
- श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना: राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी.
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ती वेतन योजना
या योजनांअंतर्गत पात्र असणाऱ्या निराधार आणि वृद्ध लाभार्थ्यांना दरमहा ₹१,५०० रुपये इतके मानधन मिळते. तर, दिव्यांग लाभार्थ्यांना दरमहा ₹२,५०० रुपये मानधन दिले जाते.
Niradhar Yojana Mandhan Update मानधन थेट बँक खात्यात (DBT)
शासनाने या मानधनाच्या वितरणामध्ये पूर्ण पारदर्शकता आणली आहे. डिसेंबर २०२४ पासूनच या योजनांचे मानधन थेट लाभ हस्तांतरण (DBT – Direct Benefit Transfer) पद्धतीने लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
या ७७५ कोटी रुपयांचा निधीही याच DBT पद्धतीने वितरित केला जाणार आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये उघडण्यात आलेल्या स्वतंत्र खात्यांमार्फत हा निधी थेट लाभार्थ्यांपर्यंत वेळेवर पोहोचेल. हा निधी नियमित अनुदानाचा भाग असल्यामुळे, कोणत्याही निवडणुकीच्या आचारसंहितेचा किंवा इतर प्रशासकीय प्रक्रियेचा या वितरणावर परिणाम होणार नाही, हे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
निधी उपलब्ध झाल्यामुळे राज्यातील हजारो गरजू कुटुंबांना त्यांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी तातडीची आर्थिक मदत मिळणार आहे. सामाजिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने शासनाचा हा एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय आहे.
या निधी वितरणाबाबत अधिक माहितीसाठी, लाभार्थ्यांनी आपल्या संबंधित तहसील कार्यालयातील सामाजिक न्याय विभागाशी संपर्क साधावा.
