Krushi Samruddhi Yojana : महाराष्ट्र राज्यातील शेतीला आधुनिकतेची जोड देऊन शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी राज्य सरकारने ‘कृषी समृद्धी योजना’ (Krushi Samruddhi Yojana) १ मे २०२५ पासून सुरू केली आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी पुढील पाच वर्षांसाठी तब्बल २५ हजार कोटी रुपयांचा भरीव निधी मंजूर करण्यात आला आहे. आता या योजनेत सरकारने आणखी काही महत्त्वाच्या गोष्टींचा समावेश करत मोठे बदल केले आहेत. यामध्ये ड्रोन (Drone), बीबीएफ (BBF) यंत्र, शेततळे आणि शेतकरी सुविधा केंद्रांसारख्या बाबींसाठी शेतकऱ्यांना ८०% पर्यंत मोठे अनुदान मिळणार आहे.
काय आहे ‘कृषी समृद्धी’चे उद्दिष्ट?
या योजनेचा मुख्य उद्देश पीक पद्धतीत बदल करणे, शेतीची उत्पादकता वाढवणे, शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी करणे आणि हवामानाला अनुकूल शेतीला प्रोत्साहन देणे हा आहे. या बदलांमुळे शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान वापरता येणार आहे.
Krushi Samruddhi Yojana आधुनिक साधनांसाठी भरीव अनुदान
शेतकऱ्यांसाठी या योजनेत आधुनिक शेतीची साधने उपलब्ध करण्यावर विशेष लक्ष दिले आहे:
- बीबीएफ (BBF) यंत्र: ट्रॅक्टरवर चालणाऱ्या या ‘रुंदसरी वरंबा’ यंत्राच्या पुरवठ्याचे २५,००० युनिट्सचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे.
- अनुदान: या यंत्राच्या किमतीच्या ५०% किंवा जास्तीत जास्त ७०,००० रुपये अनुदान मिळेल.
- हे यंत्र सोयाबीन, हरभरा, मका आणि भुईमूग या पिकांसाठी खूप उपयुक्त ठरणार आहे.
- शेततळे: सिंचनाच्या सोयीसाठी १४,००० वैयक्तिक शेततळे खोदण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
- अनुदान: यासाठी १००% पर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे.
पात्रता: या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार शेतकरी महाराष्ट्राचा सातबाराधारक असावा आणि त्याची ॲग्री स्टॅकवर नोंदणी केलेली असावी.
ड्रोन आणि शेतकरी सुविधा केंद्रांसाठी मोठी तरतूद
शेतकऱ्यांचे श्रम आणि वेळ वाचवण्यासाठी तसेच आवश्यक पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठी खालील दोन महत्त्वाच्या घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे:
- मुख्यमंत्री शेतकरी ड्रोन योजना:
- लाभार्थी: कृषी पदवीधर, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPC), बचत गट आणि ग्रामीण युवा बचत गट.
- तरतूद: ५,००० ड्रोन खरेदीसाठी ८०% किंवा जास्तीत जास्त ८ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाईल.
- फायदा: फवारणीसाठी अत्याधुनिक ड्रोन उपलब्ध झाल्यास काम लवकर आणि अचूक होईल.
- शेतकरी सुविधा केंद्र (FSC): शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या (FPC) माध्यमातून २७७८ सुविधा केंद्रे उभारली जाणार आहेत.
- निधी: यासाठी एकूण ५,००० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर आहे.
- अनुदान: प्रकल्पाच्या स्वरूपानुसार ८० लाख रुपयांपर्यंत किंवा काही बाबींसाठी कमाल १.८० कोटी रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू शकते.
- केंद्रातील सुविधा: या केंद्रांमध्ये माती परीक्षण प्रयोगशाळा, जैव निविष्ठा निर्मिती केंद्र आणि भाडेतत्त्वावरील कृषी अवजार बँक (यात ड्रोनचा समावेश आहे) या सुविधा अनिवार्य असतील.
अर्ज प्रक्रिया आणि निधीची माहिती
‘कृषी समृद्धी योजनेतील’ या सर्व बाबींचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाच्या महाडीबीटी (Mahadbt) पोर्टलवर ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करणे आवश्यक आहे.
- निवड तत्त्व: अनुदानासाठी ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर लाभार्थ्यांची निवड केली जाईल.
- अनुदान वितरण: अनुदान थेट आधार संलग्न बँक खात्यात (डीबीटी) जमा केले जाईल.
या चार प्रमुख योजनांसाठी (बीबीएफ यंत्र, शेततळे, सुविधा केंद्र आणि ड्रोन) येत्या तीन वर्षांत सुमारे ५६६८ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी मिळाली आहे. या मोठ्या तरतुदीमुळे राज्यातील शेतीला आणि शेतकऱ्यांच्या प्रगतीला मोठा आधार मिळणार आहे.
