महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील लाखो प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (Gharkul Yojana) लाभार्थ्यांसाठी राज्य शासनाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊन त्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. घरकुल बांधण्यासाठी पात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांना आता केंद्र सरकारच्या मदतीव्यतिरिक्त अतिरिक्त ₹50,000 चे अनुदान मिळणार आहे.
या अनुदानामुळे ग्रामीण भागातील घरांना मजबूत आर्थिक आधार मिळेल, यात शंका नाही. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून प्रशासकीय लालफितीमुळे (Red Tape) या निधीचे वितरण थांबले होते. आता सरकारने ही प्रक्रिया जलद करत त्यातील मोठा अडथळा यशस्वीरित्या दूर केला आहे.
निधी वितरणात नेमकी अडचण काय होती?
Gharkul Yojana राज्य सरकारने ४ एप्रिल २०२५ रोजी शासन निर्णय (GR) जारी करून ₹50,000 अतिरिक्त अनुदानाची घोषणा केली होती. परंतु, घोषणा होऊनही लाभार्थ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा होत नव्हते. याचे मुख्य कारण म्हणजे, कोणत्याही शासकीय योजनेचा निधी वितरित करण्यासाठी आवश्यक असलेले स्वतंत्र ‘लेखाशीर्ष’ (Accounting Head) अस्तित्वात नव्हते.
या लेखाशीर्षाशिवाय, ग्रामविकास विभागाला वित्त विभागाकडून निधीची मागणी करता येत नव्हती आणि त्यामुळे निधीचा ओघ पूर्णपणे थांबला होता.
शासनाचा महत्त्वाचा निर्णय:
लाभार्थ्यांची ही प्रतीक्षा आता संपुष्टात येत आहे. १० नोव्हेंबर २०२५ रोजी ग्रामविकास विभागाने तीन महत्त्वाचे शासन निर्णय (GRs) जारी केले आहेत. या निर्णयानुसार, सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती या तिन्ही प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी वाढीव अनुदानाच्या वितरणाकरिता नवीन स्वतंत्र लेखाशीर्ष उघडण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
यामुळे, आता ग्रामविकास विभाग आवश्यक निधीसाठी अधिकृतपणे वित्त विभागाकडे मागणी करू शकेल. ही प्रशासकीय पूर्तता म्हणजे वाढीव अनुदानाच्या प्रत्यक्ष वितरणाच्या दिशेने टाकलेले सर्वात मोठे आणि निर्णायक पाऊल आहे.
₹50,000 अनुदानाची रचना कशी असेल?
या वाढीव ₹50,000 अनुदानाची रचना अतिशय विचारपूर्वक करण्यात आली आहे, ज्यात केवळ घराचे बांधकामच नाही, तर ऊर्जा बचत आणि पर्यावरणाचाही विचार आहे:
- ₹15,000 सौर पॅनलसाठी (Solar Subsidy): जे लाभार्थी घरांवर ‘पीएम सूर्य घर योजना’ किंवा राज्याच्या ‘स्मार्ट’ (SMART) योजनेअंतर्गत सौर पॅनल बसवतील, त्यांना हे पूरक अनुदान मिळेल.
- ₹35,000 थेट बांधकामासाठी: उर्वरित ₹35,000 ची रक्कम लाभार्थ्याला थेट घरकुलाच्या बांधकामासाठी वापरता येईल, ज्यामुळे त्यांना दर्जेदार बांधकाम करण्यास मदत होईल.
लाभार्थ्यांची प्रतीक्षा कधी संपणार?
नवीन लेखाशीर्षामुळे निधी वितरणाची तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण झाली असली तरी, लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात प्रत्यक्ष पैसे जमा होण्यास काही महिन्यांचा विलंब होऊ शकतो.
सध्या राज्यात निवडणूक आचारसंहिता लागू असल्याने, नवीन योजनांच्या निधीचे प्रत्यक्ष वाटप (Disbursement) करता येत नाही. आचारसंहिता शिथिल झाल्यानंतर, राज्याच्या आगामी अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी आवश्यक निधीची तरतूद केली जाईल.
सूत्रांनुसार, ही संपूर्ण प्रक्रिया मार्च २०२६ नंतरच सुरू होण्याची शक्यता आहे. थोडक्यात, प्रशासकीय तयारी पूर्ण झाली आहे, परंतु निवडणूक प्रक्रियेमुळे लाभार्थ्यांना आपल्या हक्काच्या पैशासाठी आणखी काही महिने धीर धरावा लागणार आहे.
