Cabinet Meeting : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याच्या विकासासोबतच अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी माहिती दिली की, अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आतापर्यंत १९ हजार ४५३ कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली आहे.
या बैठकीत सहकार, विधी व न्याय, वित्त आणि जलसंपदा विभागांशी संबंधित ५ प्रमुख प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली, ज्यामुळे राज्यातील प्रशासकीय कामांना गती मिळणार आहे.
अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मोठी आर्थिक मदत
मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारने अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या २.२६ कोटी शेतकऱ्यांसाठी एकूण १९,४५३ कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला आहे. या मदतीचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:
- खरीप हंगाम नुकसान भरपाई: राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या (NDRF) निकषांनुसार २ हेक्टरच्या मर्यादेत बाधित शेतकऱ्यांना ९ हजार ८५३ कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली आहे.
- रब्बी हंगामासाठी अनुदान: अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामासाठी ३ हेक्टरच्या मर्यादेत प्रति हेक्टरी ₹१०,००० रुपये अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे, यासाठी ९ हजार ६०० कोटी रुपयांचे नियोजन आहे.
टीप: ही मदत मोठी असली तरी, अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अद्यापही निधी जमा झाला नसल्याच्या तक्रारी आहेत. निधी वितरणातील अडचणी दूर करण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
Cabinet Meeting मंत्रिमंडळ बैठकीतील 5 महत्त्वाचे निर्णय
आजच्या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या मदतीसोबतच राज्याच्या प्रशासकीय व पायाभूत विकासासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले:
१. सहकार विभाग
- बँकांना भागभांडवल: नाशिक, नागपूर आणि धाराशिव (उस्मानाबाद) जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना ८२७ कोटी रुपयांचे शासकीय भागभांडवल मंजूर करण्यात आले.
- प्रशासक नियुक्ती: धाराशिव जिल्हा बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून त्यावर प्रशासक नेमण्याच्या निर्णयाला कॅबिनेटने मान्यता दिली.
२. विधी व न्याय विभाग
- न्यायालयीन सुरक्षा वाढ: राज्यातील न्यायालयीन संकुले आणि न्यायाधीशांच्या निवासस्थानांची सुरक्षा वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
- सुरक्षा रक्षक नेमणूक: महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळामार्फत अतिरिक्त सुरक्षा रक्षक नेमण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
३. वित्त विभाग
- वित्त आयोगाच्या अंमलबजावणीचा कालावधी वाढवला: पाचव्या महाराष्ट्र वित्त आयोगाच्या अहवालाच्या अंमलबजावणीचा कालावधी १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ पर्यंत वाढवण्यास मान्यता मिळाली.
४. जलसंपदा विभाग
- तलावांना निधी मंजूर: हिंगोली जिल्ह्यातील डिग्रस साठवण तलाव प्रकल्पासाठी ₹९०.६१ कोटी आणि सेनगाव तालुक्यातील सुकळी साठवण तलाव प्रकल्पासाठी ₹१२४.३६ कोटी अशा एकूण दोन महत्त्वाच्या सिंचन प्रकल्पांसाठी निधीला मंजुरी देण्यात आली.
या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकरी, सहकार क्षेत्र आणि पाणी प्रकल्पांना गती मिळेल.
